Searching...
Monday, February 15, 2016

केंद्र संग यूपी भी देगा 7वें वेतन आयोग की सैलरी, बजट में प्रदेश सरकार ने डीए मद में किया ज्यादा आवंटन


लखनऊ: केंद्र सरकार ने अगर कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कीं, तो यूपी भी साथ-साथ अपने कर्मचारियों को उसी हिसाब से सैलरी दे सकेगा। यूपी सरकार ने बजट में पहले से ही इसका इंतजाम कर लिया है जिससे कर्मचारियों को चार महीने की सैलरी दी जा सके। बजट में डीए मद में पैसा बढ़ाकर रखा गया है ताकि आयोग की सिफारिश लागू होने पर कर्मचारियों को इंतजार न करना पड़े। 



वित्त विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भटनागर बताते हैं कि सातवें वेतन आयोग पर अभी केन्द्र सरकार ने कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है, इसलिए इस मद में बजट में कोई पैसा नहीं रखा गया है। सातवां वेतन आयोग केन्द्र में लागू होने के बाद यूपी भी इसे लागू करेगा। अगर इसके लिए अनुपूरक बजट की जरूरत पड़ी, तो हम लाएंगे। इस बजट में हमने कर्मचारियों के डीए की मद में ज्यादा आवंटन किया है। इससे सिफारिशें लागू होने के बाद चार महीने तक बढ़ी हुई सैलरी दी जा सकती है। यूपी में करीब 16 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।

बजट में कर्ज का जो बड़ा हिस्सा दिखा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह बिजली कंपनियों का कर्ज सरकार द्वारा चुकाना है। बिजली कंपनियों का कर्ज चुकाने के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वित्तीय अनुशासन के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स