Searching...
Friday, February 19, 2016

सातवें वेतन आयोग की ओर यूपी सरकार ने बढ़ाए कदम, छठे आयोग की समीक्षा के पदों की निरंतरता फरवरी 2017 तक बढ़ी


लखनऊ : अगले वर्ष विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की ओर कदम बढ़ाते हुए छठे आयोग की समीक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों के पदों की निरंतरता फरवरी 2017 तक बढ़ा दी है।



बीते वर्ष केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं। नियमानुसार वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद उनकी समीक्षा और स्वीकार्यता की प्रक्रिया चलती है। राज्य कर्मचारियों के साथ प्रदेश सरकार के समझौते के अनुसार केंद्र की संस्तुतियों को यहां लागू किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार एक विशेष समीक्षा समिति का गठन करेगी।



वित्त विभाग के सचिव अजय अग्रवाल के अनुसार इस बाबत प्रक्रिया शुरू हो गयी है। जल्द ही समिति के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के नामों पर शासन स्तर से फैसला किया जाएगा। इससे पहले छठे वेतन आयोग की समीक्षा के लिए गठित समिति के सहयोग के लिए 27 पदों का सृजन हुआ था। इनमें से सात पदों की निरंतरता लगातार बढ़ाई जा रही थी। इनका कार्यकाल 29 फरवरी 2016 को समाप्त हो रहा था, किन्तु सातवें वेतन आयोग की समीक्षा समिति गठित होने की प्रत्याशा में इन पदों की निरंतरता 28 फरवरी 2017 तक बढ़ाने का शासनादेश गुरुवार को जारी हो गया है। इनमें वरिष्ठ शोध अधिकारी, शोध अधिकारी व लेखाकार-सह-कोषाध्यक्ष के एक-एक पद और अपर सांख्यिकीय अधिकारी के चार पद शामिल हैं। अन्य पदों का सृजन समिति की घोषणा के बाद किया जाएगा।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स