Searching...
Thursday, December 24, 2015

मार्च से सभी जिलों में पेंशन ऑनलाइन, नहीं लगाने पड़ेंगे महालेखाकार कार्यालय व कोषागार के चक्कर

लखनऊ : प्रदेश में एक मार्च से सभी जिलों में पूरी पेंशन प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सभी कोषागारों को सेंट्रल सर्वर से जोड़ने के बाद इस व्यवस्था पर अमल के लिए वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किये हैं।

राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन निर्धारण तक कई बार कोषागार व महालेखाकार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। महालेखाकार कार्यालय से भविष्य निधि सहित कर्मचारियों की पूरी नौकरी की बचत का आंकड़ा कोषागार भेजा जाता है, जहां से भुगतान होता है। इसी तरह कर्मचारी के कार्यालय से अंतिम वेतन सहित अन्य जानकारियों के साथ पेंशन स्वीकृति के कागजात कोषागार भेजे जात हैं। अभी सेवानिवृत्ति और पेंशन स्वीकृति की इस पूरी प्रक्रिया में कई बार एक से तीन महीने तक का समय लग जाता है। इस दौरान महालेखाकार कार्यालय और कोषागारों के कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आर्थिक दोहन की शिकायतें भी मिलती हैं। इससे निपटने के लिए पूरी प्रक्रिया को ही ऑनलाइन करने का फैसला हुआ था। इससे कर्मचारियों को कोषागार या महालेखाकार कार्यालय जाने के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। उनके कागजात ऑनलाइन होंगे और सभी आपत्तियों का निस्तारण भी ऑनलाइन सुनिश्चित किया जाएगा।

पिछले वर्ष पहले-पहल उन्नाव व बाराबंकी में ऑनलाइन पेंशन स्वीकृत करने की व्यवस्था होने के बाद अब प्रदेशभर में इसे लागू करने के संबंध में जारी शासनादेश में कहा गया है कि एक मार्च 2016 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाइन ही होगा। सभी आहरण-वितरण अधिकारियों, मंडलीय अपर निदेशकों व संयुक्त निदेशकों के डिजिटल सिग्नेचर जुटाने सहित आधारभूत प्रक्रिया हर हाल में 29 फरवरी तक पूरी कर ली जाए। इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कागजात एक बार उनके दफ्तर से कोषागार पहुंचेंगे, उसके बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।1दो कोषागारों को एक माह का समय : लखनऊ स्थित जवाहर भवन कोषागार व इलाहाबाद के सिविल लाइन्स कोषागार को ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। इन कोषागारों से जुड़े विभागों के कर्मचारियों के मार्च माह में सेवानिवृत्त होने पर तो पुरानी पद्धति से ही पेंशन स्वीकृत होगी, किन्तु वित्तीय वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में ये दोनों कोषागार भी ऑनलाइन स्वीकृति प्लेटफार्म से जुड़ जाएंगे।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स