Searching...
Tuesday, October 27, 2015

NPS में रकम निकासी पर भी मिलेगी टैक्स छूट!

NPS में इनवेस्टमेंट करने आैर इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता। मगर जब धारक पैसा निकालता है तो उस पर टैक्स लगता है

नैशनल पेंशन स्कीम (NPS) मेें लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार इसमें पैसे निकालते समय टैक्स छूट देने की तैयारी में है। पेंशन रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। इस पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 1 अप्रैल 2016 से इस स्कीम पर टैक्स छूट लागू की जा सकती है। NPS में इनवेस्टमेंट करने आैर इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता। मगर जब धारक पैसा निकालता है तो उस पर टैक्स लगता है। यानी इस पैसे को धारक का इनकम माना जाता है आैर उस पर टैक्स देना जरूरी होता है।

दरअसल इस स्कीम में लोग जुड़ तो रहे हैं, मगर उस रफ्तार से नहीं जुड़ रहे हैं, जैसा सरकार चाहती है। अभी तक करीब 1.20 करोड़ लोग ही इस स्कीम से जुड़ पाए हैं। जब PFRDA से इस बारे में पूछा गया तो उसने सरकार के सामने यह सुझाव रख दिया है कि नेशनल पेंशन स्कीम में सब्सक्राइबर को पैसे निकालते वक्त भी टैक्स छूट दी जाए। पेंशन रेगुलेटर ने साफ तौर पर कहा कि पैसे निकालते वक्त टैक्स छूट मिलने के बाद NPS को बढ़ावा मिलेगा। PFRDA के चेयरमैन, हेमंत कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि मौजूदा समय में NPS को EET का दर्जा दिया गया है। यानी छूट, छूट आैर टैक्स। अगर कोई इस स्कीम में जुड़ता है तो इनवेस्टमेंट आैर बीच में इंटरेस्ट को लेकर टैक्स छूट दी जाती है, लेकिन पैसे निकालते वक्त यह छूट नहीं मिल रही है। इस स्कीम को EPFO और PPF की EEE का दर्जा मिलना चाहिए। EPF या PPF में निवेश, उसके ब्याज और उससे पैसे की निकासी तीनों स्थितियों में टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन NPS से पैसा निकालते वक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। PFRDA का मानना है कि निकासी पर टैक्स छूट मिलने के बाद NPS में लोगों का रुझान बढ़ेगा।

मार्केट एक्सपर्ट आैर LIC म्युचुअल फंड के एक्स रीजनल मैनेजर दिनेश कपूर का कहना है कि अगर NPS पर इस तरह की छूट मिलती है तो यह बड़ी छूट होगी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स