Searching...
Wednesday, September 16, 2015

प्रोन्नति में आरक्षण मामला : तीन हफ्ते में करें डिमोट, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा हाई कोर्ट में इस मामले में नहीं होगी किसी याचिका की सुनवाई

  • प्रोन्नति में आरक्षण मामला : तीन हफ्ते में करें डिमोट
  • सरकार ने बताया 10,476 कर्मचारी किए जा चुके हैं पदावनत
  • अभी करीब साढ़े तीन हजार कर्मचारी और होंगे डिमोट
  • सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा हाई कोर्ट में इस मामले में नहीं होगी किसी याचिका की सुनवाई

प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट के फैसले का अनुपालन करते हुए तीन सप्ताह में बाकी बचे कर्मचारियों को भी पदावनत करने का आदेश दिया है। कोर्ट के सख्त रुख के बाद प्रदेश सरकार ने 10,476 एससी एसटी कर्मचारियों को पदावनत कर दिया है और अभी करीब साढ़े तीन हजार कर्मचारियों को और पदावनत किया जाना है। 

सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल 2012 को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने का प्रदेश सरकार का कानून रद कर दिया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन लोगों को इस कानून का लाभ देकर प्रोन्नति मिली थी उन्हें पदावनत किया जाना था। जब राज्य सरकार ने आदेश के मुताबिक पदावनति नहीं की तो सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट मे अवमानना याचिका दाखिल की। जिस पर कोर्ट आजकल सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के वकील रवि प्रकाश मेहरोत्र ने कोर्ट को बताया कि आदेश का अनुपालन करते हुए सरकार ने 10476 कर्मचारी पदावनत कर दिये हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील राजीव धवन व कुमार परिमल ने कहा कि अभी भी सबकी पदावनति नहीं हुई है। इस पर मेहरोत्र ने कहा कि प्रक्रिया जारी है और जल्दी ही बचे हुए लोगों को भी पदावनत कर दिया जाएगा। मालूम हो कि अभी लगभग साढ़े तीन हजार लोगों की पदावनति होनी है। इसके बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह के भीतर बाकी बचे लोगों को भी पदावनत करे। मामले पर 13 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने आज एक बार फिर स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट इस मामले में किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा।

इस बीच, पदावनत हुए कर्मचारियों की ओर से भी अपनी याचिकाओं का जिक्र किया गया। उन लोगों ने पदावनति पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से उनकी याचिकाओं पर सुनवाई का आग्रह किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाल दी। कोर्ट ने कहा कि पहले वे अवमानना याचिका पर सुनवाई करेंगे और अपने पूर्व आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेंगे इसके बाद ही इन याचिकाओं पर विचार किया जाएगा। पदावनत कर्मचारियों के वकीलों ने आर्थिक नुकसान का रोना रोते हुए याचिका पर सुनवाई होने तक यथास्थिति कायम रखने का आदेश मांगा, लेकिन कोर्ट राजी नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि इन लोगों (अवमानना याचिका दाखिल करने वाले सामान्य वर्ग के लोग) ने कई वर्षों तक आर्थिक नुकसान ङोला है। इनका हित सवरेपरि है। कुछ वकीलों ने रोस्टर का पालन न होने का मुद्दा उठाया। पीठ ने कहा कि वे सभी याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को ही विचार करेंगे। आज कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस भी नहीं जारी किया।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स