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Wednesday, September 23, 2015

7वें वेतन आयोग में तीन गुना तक बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी: दैनिक भास्कर का दावा

 7वें वेतन आयोग ने सिफारिशें केंद्र को सौंपी- प्रमुख हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट की प्रति उसके पास उपलब्ध है।  समाचार पत्र ने दावा किया है कि 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा।  केंद्र सरकार ने हाल ही में 7वें वेतन आयोग के समय में 4 महीने विस्तार दिया है।

7th पे कमीशन ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा। जरूरी हुआ तो कुछ बदलाव भी संभव है। इसके बाद इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा। नए वेतन आयोग में आईएएस, आईपीएस व आईआरएस अफसरों के वेतन में एकरूपता का प्रस्ताव है। साथ ही अफसरों-कर्मचारियों के वेतन को तीन गुना तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, सचिव मीना अग्रवाल व सदस्य डॉ. राथिन राय व विवेक राक ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार इस समय कर्मचारियों के 32 पे-बैंड हैं। इसके अलावा भारत सरकार के सचिव तथा कैबिनेट सचिव के अलग से पे-बैंड हैं। इन्हें घटाकर 13 किए जाने का प्रस्ताव है। पे-बैंड कम हो जाने से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे-बैंड एक समान हो जाएंगे। एक रूपता आने से आईपीएस व आईआरएस की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम वेतन मिलता है।

बच्चों को एजुकेशन अलाउंस
> केंद्रीय कर्मचारियों के कक्षा पहली से दसवीं तक के बच्चों को 40 रुपए और 11वीं व 12वीं के बच्चों को हर महीने 50 रुपए शिक्षा भत्ता देने का प्रस्ताव।
> बच्चा विकलांग या मानसिक रूप से अक्षम है तो 100 रुपए शिक्षा भत्ता मिलेगा। बच्चा माता-पिता के साथ न रहकर दूसरी जगह रह रहा है तो भी उसे सौ रुपए देने का प्रस्ताव।
> बच्चा हाॅस्टल में है तो अलग से हर माह 300 रुपए मिलेंगे। शर्त यह है कि जो बच्चे 1987 के पहले पैदा हुए हैं उनमें तीन संतान और 1987 के बाद संतान हुई है तो दो बच्चों को ही यह सुविधा मिलेगी

नए पे-बैंड में क्या है खास
> ग्रेड बी और सी के लिए एक-एक रनिंग पे-बैंड।
> ग्रुप ए के पदों के लिए दो रनिंग पे-बैंड होंगे।> केंद्रीय सचिव व कैबिनेट सचिव के लिए अलग स्केल देने का प्रस्ताव।
> पे-बैंड में एक के लिए कम से कम पे स्केल 21, 200 रु. सचिव के लिए कम से कम 2 लाख रु तक करने की सिफारिश।

नोट: एस 31 से 36 जो 6ठवें वेतन आयोग में था जिसमें केंद्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी व केबिनेट सेक्रेटरी शामिल थे विलोप कर दिया गया।

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