Searching...
Saturday, August 29, 2015

संबद्ध प्राइमरी में शिक्षक भर्ती में जेडी का अधिकार फिर हुआ बहाल, शासन ने आठ दिन के अंदर ही वापस लिया फैसला

  • संबद्ध प्राइमरी में शिक्षक भर्ती में जेडी का अधिकार बहाल
  • शासन ने आठ दिन बाद जारी किया संशोधित शासनादेश
  • संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पद का महत्व हो गया था कम 
 
सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में भर्ती के नाम पर कब कौन सा गुल खिल जाए इसका भगवान ही मालिक है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आठ दिन पहले शासनादेश जारी करते हुए संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती के बाद वेतन अनुमति की फाइल मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजने की व्यवस्था समाप्त कर दी थी। इसी तरह अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों के लिए भी व्यवस्था थी। इस शासनादेश के बाद मंडलों में बनाए गए संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पद का महत्व कम हो गया था। सूत्रों का कहना है कि अल्पसंख्यक और संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में दखल खत्म होने के बाद से ही प्रदेशभर के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सक्रिय हो गए। छह दिन बाद ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से संशोधित प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों की नियुक्ति में जेडी का दखल बहाल करने की बात कही गई। 
 
 
शुक्रवार को संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा सीपी सिंह की ओर से संशोधित शासनादेश जारी हुआ। इसमें कहा गया कि सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों व प्राध्यापकों की नियुक्ति के बाद वेतन अनुमति संबंधी फाइल पहले की तरह 19 दिसंबर 2000 को जारी शासनादेश के आधार पर गठित मंडलीय समिति को भेजी जाएगी।
 
 
मंडलीय समिति ऐसे प्रकरणों को अधिकतम तीन सप्ताह में हर हाल में निस्तारित करेगी। मंडलीय समिति यदि निस्तारित नहीं करती, तो प्रबंधक माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रत्यावेदन दे सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक एक माह में नियमत: निस्तारित करते हुए आदेश जारी करेगा। अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों के लिए भी संशोधन हुआ है। पद रिक्त होने के तीन माह में भर्ती का विज्ञापन स्कूल प्रबंधन को निकालना होगा। ऐसा न होने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अनुमति के बाद रिक्त पदों पर भर्तियां हो सकेंगी। अल्पसंख्यक इंटर कॉलेजों में भर्ती संबंधी वेतन अनुमति के लिए फाइल मंडलीय समिति को नहीं भेजी जाएगी।
 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स